नमस्कार दोस्तों, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही इलेक्ट्रिक वाहन स्कीम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इस स्कीम के तहत, 31 मार्च 2024 तक कुल 10,253 करोड़ रुपये का खर्च किया गया है।

यह स्कीम 5 साल के लिए चलाई गई थी और इसका मकसद था इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोत्साहित करना। चलिए आगे जान लेते हैं की इस जानकारी में हमें और क्या कुछ देखने को मिल रहा है।

इलेक्ट्रिक वाहन स्कीम की नई अपडेट के बारे में

इस स्कीम के अंतर्गत, बीते हुए 5 सालों में 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की मदद की गई है। इलेक्ट्रिक वाहन स्कीम के तहत, 31 मार्च से पहले बिक चुके लेकिन अभी तक प्रोत्साहन के लिए आवेदन नहीं कर पाए वाहनों को भी कुछ धनराशि दी जाएगी।

इसके साथ ही, सरकार ने इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बेचने वाले व्यापारियों को भी विभिन्न प्रकार की छूट देने का ऐलान किया है। यह छूट उन व्यापारियों को दी जाएगी जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और निर्माण करने में लगे हैं।

इसके साथ ही, यह स्कीम उन लोगों को भी लाभ पहुंचाएगी जो इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदारी के लिए सोच रहे हैं। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में वृद्धि होगी और देश में प्रदूषण कम होगा।

इससे पहले भी भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इसका उदाहरण  इलेक्ट्रिक वाहन स्कीम है, जिसके तहत व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर छूट प्राप्त कर सकते हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन की सेल बढ़ेगी

इस स्कीम के अंतर्गत, विभिन्न शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय भी किए जाएंगे। जिनमें से एक है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करने वाले व्यापारियों को और अधिक छूट दी जाएगी।

इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में वृद्धि होगी और देश में प्रदूषण कम होगा। इसके साथ ही, यह स्कीम उन लोगों को भी लाभ पहुंचाएगी जो इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदारी के लिए सोच रहे हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन स्कीम में अभी तक कौन-कौन से क्षेत्र में कितने खर्च किए गए जल्दी से इसके बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (e3W) श्रेणी में आवंटित सभी 991 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए।

बसों के लिए पूरी धनराशि का 94% और टू-व्हीलरों के लिए पूरी राशि का 90% उपयोग किया जा चुका है। वहीं, फोर-व्हीलर सेक्टर में सिर्फ 64% धनराशि का खर्चा हुआ।

चार्जिंग स्टेशन में कितना रुपया खर्च किया है

आपको बताना चाहते हैं कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाने के लिए आवंटित 839 करोड़ रुपये में से 633 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि समय सीमा से पहले सभी धनराशि खर्च नहीं हो पाई थी।

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अक्टूबर 2023 में सरकार ने स्कीम के बजट को 10000 करोड़ से बढ़ाकर 11500 करोड़ कर दिया था। यह बड़ा बदलाव इसीलिए किया गया था क्योंकि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर श्रेणियों के लिए धन खत्म हो चुका था।

आज की जानकारी में आपको इलेक्ट्रिक वाहन स्कीम से जुड़ी एक बड़ी जानकारी दी गई है। आपका क्या कहना है स्कीम से जुड़ी बड़ी अपडेट के बारे में आप हमें सबसे पहले कमेंट करके बता सकते है।

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